Part IV - DPSP • अनुच्छेद

अनुच्छेद 39क Simplified: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद 39क यह सुनिश्चित करता है कि गरीबी के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह जाए। यह सरकार को निर्देश देता है कि वह उन लोगों को मुफ्त वकील और कानूनी सहायता (Legal Aid) प्रदान करे जो खुद इसका खर्च नहीं उठा सकते।

Official Text

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

Simple Meaning

Explain Like Ten

यह नियम कहता है कि अगर कोई गरीब इंसान कोर्ट में मुसीबत में है और उसके पास वकील रखने के पैसे नहीं हैं, तो सरकार उसे अपनी बात रखने के लिए एक मुफ्त वकील देगी ताकि उसके साथ अन्याय न हो।

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इसे 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह कमजोर और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे। यह सिद्धांत 'कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' का आधार है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर 'नालसा' (NALSA) और राज्य स्तर पर 'साल्सा' (SALSA) की स्थापना की गई है ताकि न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।

Example

यदि किसी गरीब व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है और उसके पास अदालत में अपना बचाव करने के लिए वकील रखने के पैसे नहीं हैं, तो वह इस अनुच्छेद के तहत जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA) से एक मुफ्त सरकारी वकील की मांग कर सकता है।

Key Takeaway

न्याय पाना सबका अधिकार है, केवल अमीरों का नहीं। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मुफ्त वकील पाने का हक है।

FAQs

भारत में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने वाला मुख्य निकाय कौन सा है?

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के साथ राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (SALSA और DLSA)।

भारत में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कौन पात्र है?

महिलाएं, बच्चे, एससी/एसटी समुदायों के सदस्य, औद्योगिक कामगार, आपदाओं के पीड़ित, विकलांग व्यक्ति और वे लोग जिनकी वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से कम है।

Quiz

भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है?

Answer: अनुच्छेद 39क

अनुच्छेद 39क को लागू करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत किस राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है?

Answer: नालसा (NALSA)