Part IV - DPSP • अनुच्छेद

अनुच्छेद 38 Simplified: राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा

अनुच्छेद 38 भारत को एक 'कल्याणकारी राज्य' बनाने का निर्देश देता है। यह सरकार को एक ऐसा समाज बनाने का आदेश देता है जहाँ सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। साथ ही, यह विशेष रूप से अमीर और गरीब के बीच आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की खाई को कम करने का निर्देश देता है।

Official Text

(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। (2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

Simple Meaning

Explain Like Ten

यह नियम सरकार को निर्देश देता है कि वह सभी लोगों के जीवन को बेहतर और आसान बनाए। यह अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को कम करने और हर किसी को आगे बढ़ने के समान अवसर देने की बात करता है।

Student Mode

यह अनुच्छेद राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। इसका खंड (2), जिसे 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा जोड़ा गया था, राज्य को आय की असमानताओं को कम करने तथा व्यक्तियों और समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं व अवसरों की असमानता को समाप्त करने का स्पष्ट निर्देश देता है।

Example

गरीबों को सस्ता अनाज देने के लिए 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' लाना या मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याण के लक्ष्यों को पूरा करने के उदाहरण हैं।

Key Takeaway

सरकार का मुख्य कर्तव्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और समाज में हर प्रकार की असमानता को कम करना है।

FAQs

एक 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) क्या होता है?

एक ऐसा देश जहाँ सरकार अपने नागरिकों की बुनियादी भलाई (स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) की जिम्मेदारी लेती है।

अनुच्छेद 38 किस प्रकार के न्याय का उल्लेख करता है?

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।

सरकार असमानता को कैसे कम करती है?

सब्सिडी, प्रगतिशील करों और मुफ्त राशन जैसी सामाजिक योजनाओं के माध्यम से।

क्या प्रस्तावना अनुच्छेद 38 से संबंधित है?

हाँ, अनुच्छेद 38 प्रस्तावना में किए गए न्याय के वादे का 'व्यावहारिक क्रियान्वयन' है।

Quiz

अनुच्छेद 38 किस प्रकार के राज्य को बढ़ावा देता है?

Answer: कल्याणकारी राज्य

अनुच्छेद 38 में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है?

Answer: जादुई

अनुच्छेद 38 का लक्ष्य किसे कम करना है?

Answer: असमानताओं को

किसे लोक कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए?

Answer: राज्य