Part XXI - Temporary, Transitional and Special Provisions • अनुच्छेद
अनुच्छेद 371झ Simplified: गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371झ को 1987 में तब जोड़ा गया था जब गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बना था। यह सुनिश्चित करता है कि गोवा की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, ताकि राज्य के छोटे आकार और कम जनसंख्या के बावजूद वहां उचित लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
Official Text
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Simple Meaning
अनुच्छेद 371झ को 1987 में तब जोड़ा गया था जब गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बना था। यह सुनिश्चित करता है कि गोवा की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे, ताकि राज्य के छोटे आकार और कम जनसंख्या के बावजूद वहां उचित लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।
Explain Like Ten
यह नियम कहता है कि भले ही गोवा एक बहुत छोटा राज्य है, लेकिन फिर भी वहां की विधानसभा में कम से कम 30 निर्वाचित विधायक होने चाहिए ताकि वे वहां के लोगों के लिए कानून बना सकें।
Student Mode
अनुच्छेद 371झ को 56वें संविधान संशोधन अधिनियम (1987) द्वारा जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 170 के तहत किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 371झ गोवा को छूट देते हुए इसकी विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने का प्रावधान करता है।
Example
हालांकि सामान्य रूप से राज्यों में न्यूनतम 60 विधायक होने चाहिए, लेकिन गोवा केवल 40 विधानसभा सीटों के साथ लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करता है क्योंकि अनुच्छेद 371झ के तहत न्यूनतम सीमा 30 सदस्य निर्धारित की गई है।
Key Takeaway
यह गोवा विधानसभा के लिए कम से कम 30 सदस्यों का होना अनिवार्य करता है, जो सामान्य राज्यों की न्यूनतम सदस्य सीमा से छूट देता है।
FAQs
सामान्य नियमों के बावजूद गोवा विधानसभा में 60 से कम सदस्य क्यों हैं?
अनुच्छेद 371झ गोवा के लिए एक विशेष अपवाद बनाता है, जिसके तहत विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 30 हो सकती है।
अनुच्छेद 371झ को किस वर्ष जोड़ा गया था?
इसे 1987 में जोड़ा गया था जब गोवा भारत का 25वां राज्य बना था।
Quiz
अनुच्छेद 371झ के तहत गोवा की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य होने आवश्यक हैं?
Answer: 30 सदस्य
किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा के लिए अनुच्छेद 371झ जोड़ा गया था?
Answer: 56वां संशोधन