Part XXI - Temporary, Transitional and Special Provisions • अनुच्छेद
अनुच्छेद 371ख Simplified: असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद 371ख असम के जनजातीय (ट्राइबल) क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे असम विधानसभा की एक विशेष समिति का गठन कर सकें, जिसमें असम के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों से चुनकर आए विधायक शामिल होते हैं, ताकि इन क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण से जुड़े फैसले वे स्वयं ले सकें।
Official Text
असमेंराज्यों के संबंध में� �विशेष उपबंधों – इस सं�विधिान में� �कसी बातके होते हु ए भी, राष्ट्रप�त, असमेंराज्यों के संबंध में� �कए गए आदेश द्वारा, उस राज्योंक� �विधिान सभाक� एक स�में�त के गठन और कृत्य� के �लए, जो स�में�त छठ� अनु सू ची 1. सं�विधिान (बाईसवां संशोधन) अ�ध�नयमें, 1969 क� धारा 4 द्वारा (25-9-1969 से) अंतःस्था�पत ।भारत का सं�विधिान 237 के पैरा 20 से संलग्न सारणी के 1 भाग 1 में� �व�न�दर्ष्ट जनजा�त �क्षेत्र� से �नवार्�चत उस �विधिान सभा के सदस्यों� से और उस �विधिान सभा के उतने अन्य सदस्यों� से �मेंलकरबनेगी िजतने आदेश में� �व�न�दर्ष्ट �कए जाएं तथा ऐसी स�में�त के गठन और उसकेउ�चत कायर्करण के �लए उस �विधिान सभा क� प्र�क्रया के �नयमें� में� �कए जाने वालेउपांतरण� के �लए उपबंधों कर सके गा । 2
Simple Meaning
अनुच्छेद 371ख असम के जनजातीय (ट्राइबल) क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे असम विधानसभा की एक विशेष समिति का गठन कर सकें, जिसमें असम के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों से चुनकर आए विधायक शामिल होते हैं, ताकि इन क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण से जुड़े फैसले वे स्वयं ले सकें।
Explain Like Ten
यह नियम असम के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासी लोगों की मदद के लिए है। राष्ट्रपति जी असम की विधानसभा में एक विशेष टीम (कमेटी) बना सकते हैं, जिसमें केवल पहाड़ी इलाकों के नेता शामिल होते हैं, ताकि वे अपने लोगों की भलाई के लिए खुद नियम तय कर सकें।
Student Mode
अनुच्छेद 371ख को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम (1969) द्वारा जोड़ा गया था। यह राष्ट्रपति को असम की विधानसभा में एक विशेष समिति गठित करने का अधिकार देता है। इस समिति में छठी अनुसूची के तहत निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति जनजातीय क्षेत्रों के विशिष्ट कल्याण और विधायी कार्यों की निगरानी करती है।
Example
असम के आदिवासी बाहुल्य पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए बजट आवंटित करते समय या नए प्रशासनिक नियम बनाते समय विधानसभा की इस विशेष समिति की सलाह ली जाती है।
Key Takeaway
यह असम के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के विकास और उनकी स्वायत्तता के लिए एक विशेष संस्थागत व्यवस्था का प्रावधान करता है।
FAQs
अनुच्छेद 371ख के तहत बनने वाली समिति में कौन शामिल होता है?
इसमें मुख्य रूप से असम के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं।
Quiz
असम की विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए एक विशेष समिति बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
Answer: अनुच्छेद 371ख