अनुच्छेद 362 Simplified: देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार

Official Text

[देशी राज्यि के शासकि के अधिकार और विशेषाधिकार ।] – संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 कि धारा 2 द्वारा (28 -12- 1971 से) लोप किया गया ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 362 भारत के एकीकरण के समय पूर्व रियासतों (देशी राज्यों) के राजा-महाराजाओं को दिए गए विशेष व्यक्तिगत अधिकारों और विशेषाधिकारों की गारंटी देता था। लोकतांत्रिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के लिए, इस अनुच्छेद को 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा पूरी तरह से समाप्त (निरसित) कर दिया गया।

Explain Like Ten

यह पुराना नियम राजा-महाराजाओं को कुछ खास सुविधाएं (जैसे टैक्स न देना) देता था। लेकिन हमारे देश में सभी लोग बराबर हैं, इसलिए सरकार ने 1971 में इस नियम को हटा दिया ताकि राजा और आम लोग कानून के सामने एक जैसे हों।

Student Mode

अनुच्छेद 362 देशी रियासतों के शासकों के व्यक्तिगत अधिकारों, विशेषाधिकारों और गरिमा को सुरक्षा प्रदान करता था, जिसका उल्लेख उनके विलय पत्र में था। भारतीय लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, संसद ने 26वें संविधान संशोधन अधिनियम (1971) द्वारा इस अनुच्छेद को पूरी तरह निरसित कर दिया, जिससे राजाओं के सभी विशेषाधिकार और मान्यताएं समाप्त हो गईं।

Example

1971 से पहले पूर्व राजा-महाराजाओं को बिना टैक्स दिए सामान मंगाने या सरकारी सम्मान पाने जैसे विशेष विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस अनुच्छेद के निरस्त होने के बाद ये सभी विशेषाधिकार समाप्त हो गए।

Key Takeaway

पूर्व शाही परिवारों के विशेषाधिकारों का अंत कर सभी भारतीय नागरिकों को कानून के समक्ष समान बनाया गया।

FAQs

अनुच्छेद 362 को किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा निरसित किया गया था?

इसे वर्ष 1971 में 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरसित किया गया था।

इस अनुच्छेद के निरस्त होने का मुख्य प्रभाव क्या था?

इसके निरस्त होने से पूर्व देशी रियासतों के राजाओं के सभी विशेषाधिकार समाप्त हो गए और वे आम नागरिकों के समान कानूनी दायरे में आ गए।

Quiz

किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्व रियासतों के शासकों के विशेषाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 362 को निरसित किया गया?

Answer: 26वां संशोधन

Related Topics