अनुच्छेद 350ख Simplified: भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

Official Text

भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करे और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

Simple Meaning

यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति देता है। इस अधिकारी का काम भाषाई अल्पसंख्यकों को मिले संवैधानिक सुरक्षा उपायों की जांच करना और राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना है।

Explain Like Ten

यह नियम राष्ट्रपति जी को यह अधिकार देता है कि वे एक विशेष अधिकारी चुनें जिसका काम यह देखना होगा कि देश में कम बोले जाने वाली भाषाओं के लोगों के अधिकारों की रक्षा हो रही है या नहीं।

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अनुच्छेद 350ख को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम (1956) द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी (आयुक्त) होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करे और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसे संसद के समक्ष रखा जाएगा।

Example

भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और उनके संरक्षण की निगरानी के लिए नियुक्त 'भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त' का पद इसी अनुच्छेद के तहत सृजित किया गया है।

Key Takeaway

भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक विशेष अधिकारी की नियुक्ति।

FAQs

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है?

भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी की रिपोर्ट का क्या किया जाता है?

इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाया जाता है और संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है।

Quiz

भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के संरक्षण की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी (भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त) की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

Answer: अनुच्छेद 350ख

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