Part XVI - Special Provisions for Certain Classes • अनुच्छेद

अनुच्छेद 332क Simplified: राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण

यह अनुच्छेद भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं में कुल सीटों की एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं का उप-आरक्षण भी शामिल है।

Official Text

प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान उन जातियों या जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। सीधे निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

Simple Meaning

यह अनुच्छेद भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं में कुल सीटों की एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं का उप-आरक्षण भी शामिल है।

Explain Like Ten

यह नियम राज्यों की विधानसभाओं में एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए पक्की करता है, ताकि कानून बनाने में हमारी माताओं-बहनों की भी पूरी भागीदारी रहे।

Student Mode

अनुच्छेद 332क को 106वें संविधान संशोधन अधिनियम (2023) द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं में सीधे निर्वाचन से भरी जाने वाली कुल सीटों में से यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का एक-तिहाई भाग भी उन जातियों/जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

Example

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वें संशोधन) के लागू होने के बाद, बिहार या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी।

Key Takeaway

राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई (33%) आरक्षण देने की संवैधानिक गारंटी।

FAQs

राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

इसे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया है।

क्या विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए भी उप-आरक्षण है?

हाँ, विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों में से भी एक-तिहाई सीटें उन जातियों/जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

Quiz

किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान (अनुच्छेद 332क) किया गया?

Answer: 106वां संशोधन

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