अनुच्छेद 330क Simplified: लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण

Official Text

लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। अनुच्छेद 330 के खंड (2) के अधीन आरक्षित स्थानों में से यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। लोकसभा में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में से यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

Simple Meaning

यह अनुच्छेद लोकसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए भी एक-तिहाई आरक्षण शामिल है।

Explain Like Ten

यह नियम संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें पक्की करता है ताकि कानून बनाने में हमारी माताओं-बहनों की भी पूरी भागीदारी रहे।

Student Mode

अनुच्छेद 330क को 106वें संविधान संशोधन अधिनियम (2023) द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, जिनमें अनुच्छेद 330(2) के तहत आरक्षित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का एक-तिहाई भाग भी उन जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।

Example

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वें संशोधन) के लागू होने के बाद, लोकसभा चुनाव में कुल निर्वाचित सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

Key Takeaway

महिलाओं को देश की नीति-निर्माण प्रक्रिया में 33% भागीदारी सुनिश्चित करना।

FAQs

लोकसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है?

लोकसभा में कुल सीटों की लगभग एक-तिहाई (33 प्रतिशत) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।

क्या महिला आरक्षण के भीतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए उप-आरक्षण है?

हाँ, अनुच्छेद 330क(2) के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक-तिहाई सीटें उन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

Quiz

लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है?

Answer: अनुच्छेद 330क

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