Part III - Fundamental Rights • अनुच्छेद

अनुच्छेद 32क Simplified: अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाना

अनुच्छेद 32क आपातकाल (1976) में जोड़ा गया एक नियम था जो सुप्रीम कोर्ट को किसी रिट याचिका (अनुच्छेद 32) के तहत राज्य के कानूनों की वैधता की जांच करने से रोकता था। नागरिकों को राज्य के हाईकोर्ट जाना पड़ता था। इसे 1977 में रद्द कर दिया गया।

Official Text

संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 3 द्वारा (13-4-1978 से) निरसित।

Simple Meaning

Explain Like Ten

यह नियम कहता था कि आप किसी राज्य के गलत कानून की शिकायत सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) से नहीं कर सकते। लोगों की सुरक्षा के लिए इस नियम को हटा दिया गया।

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इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा जोड़ा गया था। इसने सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिकाओं में राज्य के किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर फैसला लेने से रोक दिया था, जब तक कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता को भी चुनौती न दी गई हो। न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की पूर्ण शक्ति को बहाल करने के लिए इसे 43वें संविधान संशोधन अधिनियम (1977) द्वारा निरस्त कर दिया गया।

Example

यदि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र सरकार कोई असंवैधानिक कानून बनाती थी, तो इसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। इसकी समाप्ति से अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

Key Takeaway

अनुच्छेद 32क के निरसन ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को पूर्णतः बहाल किया ताकि वह राज्य कानूनों के खिलाफ नागरिकों की सीधी रक्षा कर सके।

FAQs

अनुच्छेद 32क क्यों जोड़ा गया था?

यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने और राज्य के कानूनों की सीधे समीक्षा करने की उसकी शक्ति को रोकने के लिए जोड़ा गया था।

किस संशोधन ने अनुच्छेद 32क को निरस्त किया?

43वें संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा इसे हटाकर सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण शक्तियां बहाल की गईं।

Quiz

अनुच्छेद 32क ने सुप्रीम कोर्ट को किन कानूनों की समीक्षा करने से रोका था?

Answer: राज्य के कानून

किस संशोधन ने अनुच्छेद 32क को समाप्त किया?

Answer: 43वां संशोधन