अनुच्छेद 323क Simplified: प्रशासनिक अधिकरण

Official Text

(1) संसद्, विधि द्वारा, संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगी। (2) खंड (1) के अधीन बनाई गई विधि – (क) संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण और प्रत्येक राज्य के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों के लिए एक पृथक् प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी; (ख) उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता, शक्तियां (जिनके अंतर्गत अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है) और प्राधिकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी; (ग) उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए (जिसके अंतर्गत परिसीमा के बारे में और साक्ष्य के नियमों के बारे में उपबंध हैं) उपबंध कर सकेगी; (घ) अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का खंड (1) में विनिर्दिष्ट विवादों या परिवादों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी; (ङ) प्रत्येक ऐसे प्रशासनिक अधिकरण को उन मामलों के अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण की स्थापना से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित हैं और जो, यदि ऐसे वाद हेतुक जिन पर ऐसे वाद या कार्यवाहियां आधारित हैं, अधिकरण की स्थापना के पश्चात् उत्पन्न होते तो, ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर होते; (च) राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 371घ के खंड (3) के अधीन किए गए आदेश का निरसन या संशोधन कर सकेगी; (छ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगी जो संसद ऐसे अधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण के लिए और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझे। (3) इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

Simple Meaning

अनुच्छेद 323क संसद को यह शक्ति देता है कि वह लोक सेवाओं (सरकारी नौकरियों) में भर्ती और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के त्वरित निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरणों (जैसे CAT) की स्थापना के लिए कानून बना सके। ये अधिकरण कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचाकर कम खर्च और कम समय में कर्मचारियों के मामलों का निपटारा करते हैं।

Explain Like Ten

यह नियम संसद को एक विशेष अदालत बनाने की इजाजत देता है जो केवल सरकारी काम करने वाले लोगों (जैसे अधिकारियों और कर्मचारियों) की समस्याओं और झगड़ों को सुलझाती है। इससे इन मामलों का फैसला जल्दी हो जाता है और आम अदालतों पर बोझ कम होता है।

Student Mode

यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो संसद को केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का अधिकार देता है। इसके तहत केंद्रीय स्तर पर कैट (CAT) और राज्य स्तर पर सैट (SAT) का गठन किया गया है।

Example

यदि किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (जैसे IAS अधिकारी) का तबादला या डिमोशन गलत तरीके से किया जाता है, तो वह सीधे हाईकोर्ट जाने के बजाय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में न्याय के लिए अपील कर सकता है।

Key Takeaway

अनुच्छेद 323क लोक सेवकों के सेवा संबंधी विवादों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरणों के गठन का मार्ग प्रशस्त करता है।

FAQs

प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का अधिकार किसे है?

संविधान के अनुच्छेद 323क के तहत प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के निर्णयों के खिलाफ कहां अपील की जा सकती है?

एल। चंद्र कुमार (L. Chandra Kumar) मामले (1997) के बाद से, कैट (CAT) के निर्णयों के खिलाफ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकती है।

Quiz

संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरणों (Administrative Tribunals) की स्थापना का उपबंध करता है?

Answer: अनुच्छेद 323क

प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है?

Answer: केवल संसद द्वारा

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