अनुच्छेद 287 Simplified: विद्युत पर करों से छूट

Official Text

विद्यु त पर करि से छू ट – वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य कि कोई विधि (किसी सरकार द्वारा या अन्य व्यिक्तयि द्वारा उत्पादित) वि द्यु त के उपभोग या विक्रय परिजसका – विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय" के स्थान पर प्रतिस्थापित । या उसके" के स्थान पर प्रतिस्थापित । किया गया । पर प्रतिस्थापित । विक्रय" के स्थान पर प्रतिस्थापित । किया गया । (क) भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाता है या भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को विक्रय किया जाता है, या (ख) किसी रेल के निमार्ण, बनाए रखने या चलाने मि भारत सरकार या किसी रेल कं पनी द्वारा, जो उस रेल को चला ती है, उपभोग किया जाता है अथवा किसी रेल के निमार्ण, बनाए रखने या चलाने मि उपभोग के लिए उस सरकार या किसी ऐसी रेल कं पनी को विक्रय किया जाता है, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृ त नहीं करेगी और विद्यु त के विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकृ त करने वालि कोई ऐसी विधि यह सु नििश्चत करेगी कि भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को, या किसी रेल के निमार्ण, बनाए रखने या चलाने मि उपभोग के लिए यथापू वकि्त किसी रेल कं पनी को विक्रय कि गई विद्यु त कि कमित, उस कमित से जो विद्यु त का प्रचु र मात्रा मि उपभोग करने वाले अन्य उपभोक्ताओं से लि जाती है, उतनी कम होगी िजतनी कर कि रकम है ।

Simple Meaning

अनुच्छेद 287 राज्य सरकारों को केंद्र सरकार (भारत सरकार) या भारतीय रेलवे द्वारा उपभोग (इस्तेमाल) की जाने वाली बिजली पर टैक्स लगाने से रोकता है, जब तक कि संसद खुद कानून बनाकर इसकी मंजूरी न दे दे। इसके अलावा, यदि राज्य बिजली पर कोई जनरल टैक्स लगाता है, तो केंद्र सरकार या रेलवे को बेची जाने वाली बिजली की दर सामान्य बड़े उपभोक्ताओं की तुलना में ठीक उतनी ही सस्ती रखनी होगी जितना वह टैक्स है।

Explain Like Ten

यह नियम कहता है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के दफ्तरों या हमारी ट्रेनों (भारतीय रेलवे) द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती हैं। इससे ट्रेन टिकट और सरकारी काम के खर्चों को बढ़ने से रोका जाता है। यदि राज्य में बिजली पर कोई टैक्स लगाया भी जाता है, तो भी रेलवे को मिलने वाली बिजली बिना टैक्स के सस्ती दर पर दी जाएगी।

Student Mode

अनुच्छेद 287 केंद्र सरकार की संपत्तियों व कार्यों को राज्य कराधान से बचाने के सिद्धांत (Immunizing Federal Agency from State Taxation) का एक अन्य पहलू है। यह राज्य विधानमंडलों को भारत सरकार या रेलवे (निर्माण, रखरखाव या संचालन के लिए) द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत पर कर लगाने से रोकता है। यह सुरक्षा तब तक बनी रहती है जब तक कि संसद इसके विपरीत कोई अधिनियम पारित न करे। कर अधिरोपण की स्थिति में, विद्युत दरों में टैक्स के बराबर कटौती करना अनिवार्य है।

Example

यदि कोई राज्य बिजली की खपत पर 15% का बिजली शुल्क (Electricity Duty) लगाता है, तो वह राज्य में रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों के रख-रखाव या केंद्र सरकार के दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर यह टैक्स नहीं जोड़ सकता। बिजली कंपनी को रेलवे को बिना टैक्स वाली सस्ती दर पर बिल भेजना होगा।

Key Takeaway

राज्य सरकारें केंद्र सरकार और रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली पर कर नहीं लगा सकती हैं, जिससे संघ के कार्य सुचारू रूप से चल सकें।

FAQs

क्या राज्य सरकारें भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली पर बिजली शुल्क (Electricity Duty) लगा सकती हैं?

नहीं, अनुच्छेद 287(ख) के तहत रेलवे के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली को राज्य करों से छूट प्राप्त है।

बिजली कर से यह छूट कब समाप्त हो सकती है?

यह छूट केवल तब समाप्त हो सकती है जब संसद (Parliament) कानून बनाकर राज्यों को ऐसा कर लगाने की अनुमति दे।

Quiz

अनुच्छेद 287 के अनुसार, राज्य सरकारें किसके द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली पर कर नहीं लगा सकतीं?

Answer: भारत सरकार (केंद्र सरकार) और रेलवे द्वारा

यदि कोई राज्य बिजली की बिक्री पर कर लगाता है, तो केंद्र सरकार को बेची जाने वाली बिजली की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

Answer: उसकी कीमत में कर की राशि के बराबर कमी की जाएगी ताकि वह सस्ती मिले

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