Part XII - Finance • अनुच्छेद
अनुच्छेद 278 Simplified: पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में करार
अनुच्छेद 278 एक अस्थाई नियम था जिसने केंद्र सरकार को पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों (जैसे मैसूर, हैदराबाद और त्रावणकोर-कोचीन जैसी पूर्व देशी रियासतों) के साथ वित्तीय समझौतों और करों के बंटवारे के लिए विशेष व्यवस्था करने की अनुमति दी थी। 1956 में जब राज्यों के पुनर्गठन द्वारा भाग ख के राज्यों का दर्जा समाप्त कर दिया गया, तब इस अनुच्छेद को भी संविधान से हटा (निरस्त कर) दिया गया।
Official Text
[कु छ वििीय विषयि के संबंध मि पहलि अनु सू ची के भाग ख के राज्यि से करार ।] – संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 कि धारा 29 और अनु सू ची द्वारा (1 -11-1956 से) लोप किया गया ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 278 एक अस्थाई नियम था जिसने केंद्र सरकार को पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों (जैसे मैसूर, हैदराबाद और त्रावणकोर-कोचीन जैसी पूर्व देशी रियासतों) के साथ वित्तीय समझौतों और करों के बंटवारे के लिए विशेष व्यवस्था करने की अनुमति दी थी। 1956 में जब राज्यों के पुनर्गठन द्वारा भाग ख के राज्यों का दर्जा समाप्त कर दिया गया, तब इस अनुच्छेद को भी संविधान से हटा (निरस्त कर) दिया गया।
Explain Like Ten
यह एक पुराना नियम था जो भारत सरकार को मैसूर या हैदराबाद जैसे राजाओं के पुराने राज्यों के साथ पैसों के लेन-देन के लिए विशेष समझौते करने की छूट देता था। 1956 में जब सभी राज्यों को एक जैसा बना दिया गया, तो इस विशेष छूट वाले नियम को डिलीट कर दिया गया।
Student Mode
अनुच्छेद 278 प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्यों (Part B States - पूर्ववर्ती रियासतें) के संबंध में विशेष वित्तीय समझौतों और राजस्व साझाकरण व्यवस्थाओं से संबंधित एक संक्रमणकालीन उपबंध (Transitional Provision) था। राज्यों के पुनर्गठन और वित्तीय एकरूपता लाने के उद्देश्य से, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा इसे पूरी तरह निरसित (Repealed) कर दिया गया।
Example
1950 में जब त्रावणकोर-कोचीन भारतीय संघ का हिस्सा बना, तो केंद्र सरकार ने उसके साथ एक विशेष वित्तीय समझौता किया। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समय सभी राज्यों को समान अधिकार दिए गए और अनुच्छेद 278 को हटा दिया गया।
Key Takeaway
1956 में सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति को एक समान बनाने और रियासतों के साथ की गई अस्थाई व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 278 को निरस्त कर दिया गया।
FAQs
अनुच्छेद 278 को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था?
इसे संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा हटाया गया था।
भाग ख के राज्य क्या थे?
ये वे बड़ी रियासतें थीं जिनका एकीकरण भारतीय संघ में किया गया था और जो राजप्रमुखों के अधीन थीं।
Quiz
संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 278 को निरस्त किया गया?
Answer: सातवां संशोधन अधिनियम (1956)
अनुच्छेद 278 का निरसन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था?
Answer: सभी राज्यों के बीच वित्तीय एकरूपता स्थापित करने के लिए