Part XII - Finance • अनुच्छेद
अनुच्छेद 275 Simplified: कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
अनुच्छेद 275 केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वित्तीय सहायता अनुदान (Grants-in-Aid) का नियम तय करता है। यदि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है या उसे विशेष मदद की जरूरत है, तो संसद उसे भारत की संचित निधि से सीधे नकद सहायता (अनुदान) देती है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों (ST) के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष रूप से असम जैसे राज्यों को विकास योजनाओं के लिए धन देना केंद्र के लिए अनिवार्य है।
Official Text
कु छ राज्यि को संघ से अनु दान – (1) ऐसी राशियां, िजनका संसद् विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यि के राजस्वि मि सहायता अनु दान के रूप मि प्रत्येक वषर् भारत कि संचित निधि पर भारित हगिी िजन राज्यि के विषय मि संसद् यह अवधारित करे कि उन्हि सहायता कि आवश्यकता है और भिन्न-भिन्न राज्यि के लिए भिन्न-भिन्न राशियां नियत कि जा सकि गी : परंतु किसी राज्य के राजस्वि मि सहायता अनु दान के रूप मि भारत कि संचित निधि मि से ऐसी पू ंजी और आवति राशियां संदि कि जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कमिि के खचि को पू रा करने मि समथर् बनाने के लिए आवश्यक हि िजन्हि उस राज्य मि अनु सू चित जनजातियि के कल्याण कि अभिवृ द्धि करने या उस राज्य मि अनु सू चितिेत्रि के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेषिेत्रि के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनु मोदन से हाथ मि लिया जाए : परंतु यह और कि असम राज्य के राजस्व मि सहायता अनु दान के रूप मि भारत कि संचित निधि मि से ऐसी पू ंजी और आवति राशि यां संदि कि जाएंगी – (क) जो छठि अनु सू ची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के [भाग 1] मि विनिदिर्ष्ट जनजाति िेत्रि के प्रशासन के संबंध मि इस संविधान के प्रारंभ से ठकि पू वर्वति दो वषर् के दौरान औसत व्यय राजस्व से िजतना अधिक है, उसके बराबर हि ; और (ख) जो उन विकास स्कमिि के खचि के बराबर हि िजन्हि उक्तिेत्रि के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेषिेत्रि के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनु मोदन से हाथ मि लिया जाए । [(1क) अनु च्छेद 244 क के अधीन स्वशासी राज्य के बनाए जाने कि तारीख को और से – (i) खंड (1) के दू सरे परंतु क के खंड (क) के अधीन संदेय कोई राशियां स्वशासी राज्य को उस दशा मि संदि कि जाएंगी जब उसमि निदिर्ष्ट सभी जनजाति िेत्र उस स्वशासी राज्य मि समाविष्ट हि और यदि स्वशासी राज्य मि उन जनजाति िेत्रि मि से के वल कु छ हि समाविष्ट हि तो वे राशियां असम राज्य और स्वशासी राज्य के बीच ऐसे प्रभािजत कि जाएंगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिदिर्ष्ट करे ; (ii) स्वशासी राज्य के राजस्वि मि सहायता अनु दान के रूप मि भारत कि संचित निधि मि से ऐसी पू
Simple Meaning
अनुच्छेद 275 केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वित्तीय सहायता अनुदान (Grants-in-Aid) का नियम तय करता है। यदि किसी राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है या उसे विशेष मदद की जरूरत है, तो संसद उसे भारत की संचित निधि से सीधे नकद सहायता (अनुदान) देती है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों (ST) के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष रूप से असम जैसे राज्यों को विकास योजनाओं के लिए धन देना केंद्र के लिए अनिवार्य है।
Explain Like Ten
यह नियम कहता है कि यदि भारत का कोई राज्य बहुत गरीब है या उसे मदद की जरूरत है, तो केंद्र सरकार उसे अपने खाते से सीधे नकद मदद (अनुदान) देगी। साथ ही, आदिवासी भाइयों-बहनों के कल्याण और उनके इलाकों के विकास के लिए केंद्र सरकार को राज्यों को जरूरी मदद देनी ही होगी।
Student Mode
अनुच्छेद 275 केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले 'वैधानिक सहायता अनुदान' (Statutory Grants-in-Aid) को विनियमित करता है। खंड (1) के तहत संसद आवश्यकतानुसार राज्यों को भारत की संचित निधि पर भारित (Charged upon the Consolidated Fund of India) वित्तीय अनुदान प्रदान करती है। यह उपबंध विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) के कल्याण व अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासनिक सुधार हेतु विशेष वित्तीय सहायता की संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है। इन अनुदानों का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के पश्चात किया जाता है।
Example
केंद्र सरकार द्वारा पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं (जैसे सड़कें और स्कूल) के निर्माण के लिए असम और अन्य पिछड़े राज्यों को अनुच्छेद 275 के तहत विशेष वित्तीय अनुदान दिया जाता है, ताकि वहां का प्रशासनिक स्तर सुधर सके।
Key Takeaway
कमजोर राज्यों को वित्तीय मदद देने और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केंद्र द्वारा संवैधानिक गारंटीशुदा सहायता अनुदान दिया जाता है।
FAQs
अनुच्छेद 275 के तहत मिलने वाले अनुदान किस पर भारित होते हैं?
ये अनुदान भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होते हैं, जिसका अर्थ है कि इन पर संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती।
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष अनुदान देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
यह प्रावधान अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक में विस्तार से दिया गया है।
Quiz
अनुच्छेद 275 के तहत आवश्यकता में घिरे राज्यों को सहायता अनुदान देने की शक्ति किसे प्राप्त है?
Answer: संसद को (विधि द्वारा)
किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के विकास और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए अनुच्छेद 275 में विशेष वित्तीय गारंटी दी गई है?
Answer: असम