Part XII - Finance • अनुच्छेद
अनुच्छेद 265 Simplified: विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
अनुच्छेद 265 नागरिकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है। यह साफ तौर पर कहता है कि सरकार बिना किसी कानूनी अधिकार (यानी संसद या विधानसभा द्वारा पारित कानून) के नागरिकों पर न तो कोई नया टैक्स लगा सकती है और न ही पुराना टैक्स वसूल सकती है। कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी मर्जी से कोई नया टैक्स नहीं थोप सकता।
Official Text
विधि के प्राधिकार के बिना करि का अधिरोपण न किया जाना – कोई कर विधि के प्राधिकार से हि अधिरो पित या संगृ हति किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 265 नागरिकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है। यह साफ तौर पर कहता है कि सरकार बिना किसी कानूनी अधिकार (यानी संसद या विधानसभा द्वारा पारित कानून) के नागरिकों पर न तो कोई नया टैक्स लगा सकती है और न ही पुराना टैक्स वसूल सकती है। कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी मर्जी से कोई नया टैक्स नहीं थोप सकता।
Explain Like Ten
यह नियम आपका 'पॉकेट गार्ड' है। यह कहता है कि सरकार आपसे अपनी मर्जी से कोई भी नया टैक्स (पैसा) नहीं वसूल सकती। सरकार को नया टैक्स लगाने के लिए पहले विधानसभा या संसद में बकायदा एक कानून पास करना होगा। कानून के बिना कोई भी अधिकारी आपसे एक पैसा भी टैक्स नहीं मांग सकता।
Student Mode
अनुच्छेद 265 लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में करदाता संरक्षण (Taxpayer Protection) का मूल आधार है। यह स्थापित करता है कि कर का अधिरोपण (Levy) और संग्रहण (Collection) केवल 'विधि के प्राधिकार' (Authority of Law) के तहत ही हो सकता है, अर्थात इसे विधायिका द्वारा पारित अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है, न कि किसी कार्यकारी आदेश (Executive Order) या प्रशासनिक निर्देश द्वारा। यह सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण और वित्तीय उत्तरदायित्व को बनाए रखता है।
Example
यदि किसी नगरपालिका का कमिश्नर या राज्य का कोई अधिकारी अचानक एक नया आदेश जारी कर कहे कि कल से हर घर पर ₹500 का 'हवा शुद्धता कर' (Air Purity Tax) लगेगा, तो वह आदेश अवैध होगा। जब तक राज्य की विधानसभा इसके लिए बकायदा एक टैक्स कानून पास नहीं करती, तब तक सरकार ऐसा कोई टैक्स नहीं ले सकती।
Key Takeaway
अनुच्छेद 265 करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश में कर केवल कानूनी प्रक्रिया और जनता के प्रतिनिधियों की मंजूरी से ही लागू हों।
FAQs
क्या सरकार बिना कानून बनाए कार्यकारी आदेश द्वारा नया टैक्स लगा सकती है?
नहीं, अनुच्छेद 265 के तहत कोई भी कर केवल विधायी कानून (अधिनियम) द्वारा ही लगाया जा सकता है, प्रशासनिक आदेश द्वारा नहीं।
क्या कर लगाने और उसे इकट्ठा करने दोनों के लिए कानून जरूरी है?
हाँ, टैक्स लगाने (Levy) और उसे वसूलने (Collection) दोनों ही कार्यों के लिए विधि का प्राधिकार होना आवश्यक है।
Quiz
अनुच्छेद 265 के अनुसार, कोई भी कर किसके बिना न तो लगाया जा सकता है और न ही इकट्ठा किया जा सकता है?
Answer: विधि के प्राधिकार (कानून) के
कर अधिरोपण के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है?
Answer: विधायिका (संसद या राज्य विधानमंडल) के पास