Part XI - Union-State Relations • अनुच्छेद
अनुच्छेद 257क Simplified: संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों को सहायता
अनुच्छेद 257क को 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था, जिसने केंद्र सरकार को यह शक्ति दी थी कि वह किसी भी राज्य में कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए वहां की सरकार की सहमति के बिना भी सेना या पुलिस भेज सके। राज्यों के अधिकारों की रक्षा और संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए, इसे 1978 में 44वें संशोधन द्वारा पूरी तरह से निरस्त (हटा) कर दिया गया।
Official Text
संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 33 द्वारा (20-6-1979 से) निरसित।
Simple Meaning
अनुच्छेद 257क को 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था, जिसने केंद्र सरकार को यह शक्ति दी थी कि वह किसी भी राज्य में कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए वहां की सरकार की सहमति के बिना भी सेना या पुलिस भेज सके। राज्यों के अधिकारों की रक्षा और संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए, इसे 1978 में 44वें संशोधन द्वारा पूरी तरह से निरस्त (हटा) कर दिया गया।
Explain Like Ten
पहले एक नियम था जिससे केंद्र सरकार किसी राज्य की पुलिस के काम में दखल देने के लिए बिना पूछे वहां सेना भेज सकती थी। यह नियम राज्यों की आजादी के खिलाफ था, इसलिए इसे 1978 में संविधान से हटा (डिलीट कर) दिया गया।
Student Mode
अनुच्छेद 257क को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो केंद्र को किसी राज्य में बिना उसकी सहमति के संघ के सशस्त्र बलों के अभिनियोजन (Deployment of Armed Forces) का अधिकार देता था। राज्यों की स्वायत्तता पर इसके गंभीर प्रभाव को देखते हुए, जनता पार्टी सरकार द्वारा लाए गए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे निरसित (Repealed) कर दिया गया, जिससे संघवाद के संतुलन को पुनः स्थापित किया गया।
Example
यदि किसी राज्य में कोई दंगा या अशांति होती, तो पुराने नियम 257क के तहत केंद्र सरकार वहां की राज्य सरकार से बिना पूछे सेना भेजकर कमान अपने हाथ में ले सकती थी। राज्यों की स्वायत्तता का हनन रोकने के लिए इस नियम को हमेशा के लिए संविधान से हटा दिया गया।
Key Takeaway
अनुच्छेद 257क का निरसन यह दर्शाता है कि भारत में राज्यों की आंतरिक शांति और कानून-व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य सूची का ही विषय है, जिसमें केंद्र एकतरफा हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
FAQs
अनुच्छेद 257क को किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था?
इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा निरसित किया गया था।
क्या वर्तमान में केंद्र सरकार किसी राज्य में उसकी सहमति के बिना कानून-व्यवस्था संभालने के लिए सेना तैनात कर सकती है?
नहीं, कानून-व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य का विषय है, और अनुच्छेद 257क के निरसन के बाद केंद्र एकतरफा सेना नहीं भेज सकता (जब तक कि अनुच्छेद 356 या 352 जैसी आपात स्थिति न हो)।
Quiz
अनुच्छेद 257क निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया?
Answer: सशस्त्र बलों की तैनाती द्वारा राज्यों को सहायता
संविधान के अनुच्छेद 257क का निरसन किस वर्ष से प्रभावी हुआ?
Answer: 1979 से