Part XI - Union-State Relations • अनुच्छेद
अनुच्छेद 247 Simplified: कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 247 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अपने द्वारा बनाए गए कानूनों (केंद्रीय कानूनों) या संघ सूची से जुड़े पुराने कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करने और मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए नए, अतिरिक्त न्यायालयों (विशेष अदालतों) का गठन कर सके।
Official Text
कु छ अतिरिक्त न्यायालयि कि स्थापना का उपबंध करने कि संसद् कि शिक्त– इस अध्याय मि किसी बात के होते हु ए भी, संसद् अपने द्वारा बनाई गई विधियि के या किसी विद्यमान विधि के, जो संघ सू ची मि प्रगणित विषय के संबंध मि है, अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयि कि स्थापना का विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 247 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अपने द्वारा बनाए गए कानूनों (केंद्रीय कानूनों) या संघ सूची से जुड़े पुराने कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करने और मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए नए, अतिरिक्त न्यायालयों (विशेष अदालतों) का गठन कर सके।
Explain Like Ten
यह नियम कहता है कि यदि संसद ने कोई बड़ा कानून बनाया है (जैसे टैक्स चोरी या भ्रष्टाचार रोकने का), तो उन मामलों की तेजी से जांच करने के लिए संसद अलग से विशेष कोर्ट (अदालतें) बना सकती है।
Student Mode
अनुच्छेद 247 संसद को न्यायिक संरचना के विस्तार की शक्ति प्रदान करता है। यह संसद को अधिकार देता है कि वह संघ सूची (Union List) के विषयों पर निर्मित विधियों या विद्यमान विधियों के बेहतर प्रशासन (Better Administration) के लिए अतिरिक्त न्यायालयों (Additional Courts) या विशेष अधिकरणों की स्थापना कर सके। यह न्याय व्यवस्था को सुगम बनाने का एक महत्वपूर्ण विधायी साधन है।
Example
केंद्रीय कानूनों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग (पैसों की हेराफेरी) या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए संसद ने विशेष सीबीआई अदालतों (CBI Special Courts) और पीएमएलए अधिकरणों का गठन किया है। यह अनुच्छेद 247 के तहत मिली शक्तियों का उदाहरण है।
Key Takeaway
अनुच्छेद 247 संसद को संघीय कानूनों के सुचारू और कुशल निष्पादन के लिए विशेष या अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की विधायी शक्ति देता है।
FAQs
क्या संसद विशेष कानूनों के लिए नए कोर्ट बना सकती है?
हाँ, अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए अतिरिक्त कोर्ट स्थापित करने का अधिकार है।
संसद किन विषयों के कानूनों के लिए अतिरिक्त न्यायालय बना सकती है?
संघ सूची (Union List) में प्रगणित विषयों से संबंधित कानूनों के प्रशासन के लिए संसद अतिरिक्त न्यायालय बना सकती है।
Quiz
अनुच्छेद 247 के अनुसार, अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति किसके पास है?
Answer: संसद को
संसद किस सूची के विषयों से संबंधित विधियों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है?
Answer: संघ सूची