Part VI - The States • अनुच्छेद
अनुच्छेद 237 Simplified: इस अध्याय के उपबंधों का किसी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना
अनुच्छेद 237 राज्य के राज्यपाल (Governor) को लोक अधिसूचना (Public Notification) द्वारा यह निर्देश देने का अधिकार देता है कि अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित नियम और नियंत्रण कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates) पर भी लागू होंगे। यह जिला स्तर पर न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक अधिकारियों (कार्यपालिका) से अलग करने का एक जरिया है।
Official Text
कु छ वगर् या वगि के मिजस्ट्रेटि पर इस अध्याय के उपबंधि का लागू होना– राज्यपाल, लोक अधिसू चना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस अध्याय के पू वर्गामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियम ऐसी तारीख से, जो वह इस निमिि नियत करे, ऐसे अपवादि और उपांतरणि के अधीन रहते हु ए, जो ऐसी अधिसू चना मि विनिदिर्ष्ट किए जाएं, राज्य मि किसी वगर् या वगि के मिजस्ट्रेटि के संबंध मि वैसे हि लागू हगिे जैसे वे राज्य कि न्यायिक सेवा मि नियु क्त व्यिक्तयि के संबंध मि लागू होते हि । ∗
Simple Meaning
अनुच्छेद 237 राज्य के राज्यपाल (Governor) को लोक अधिसूचना (Public Notification) द्वारा यह निर्देश देने का अधिकार देता है कि अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित नियम और नियंत्रण कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates) पर भी लागू होंगे। यह जिला स्तर पर न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक अधिकारियों (कार्यपालिका) से अलग करने का एक जरिया है।
Explain Like Ten
कभी-कभी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी (जैसे कलेक्टर) भी छोटे स्थानीय झगड़ों में फैसले सुनाते हैं। यह नियम राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह यह तय कर सके कि उन अधिकारियों को भी उच्च न्यायालय के नियमों का पालन करना होगा, जिससे उनका जजों वाला काम सरकारी काम से अलग रहे।
Student Mode
अनुच्छेद 237 राज्यपाल को जन अधिसूचना द्वारा यह निर्देश देने की शक्ति देता है कि इस अध्याय के प्रावधान और नियम राज्य में किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेटों पर लागू होंगे। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 50 में उल्लिखित नीति निदेशक तत्व—कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण (Separation of Judiciary from Executive)—को व्यावहारिक रूप देने में मदद करता है।
Example
जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों (जैसे उप-जिलाधिकारी (SDM) या तहसीलदार) को अनियंत्रित न्यायिक शक्तियां प्राप्त करने से रोकने के लिए, राज्यपाल अनुच्छेद 237 के तहत अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि न्यायिक कार्य करते समय वे अधिकारी उच्च न्यायालय के नियमों और पर्यवेक्षण के अधीन रहेंगे।
Key Takeaway
अनुच्छेद 237 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए राज्यपाल को मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा नियमों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है।
FAQs
अनुच्छेद 237 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कार्यपालिका (Executive) से न्यायपालिका (Judiciary) के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाना।
मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा नियम लागू करने की अधिसूचना कौन जारी करता है?
संबंधित राज्य का राज्यपाल (Governor)。
क्या राज्यपाल अधिसूचना में कोई अपवाद या संशोधन शामिल कर सकते हैं?
हाँ, अधिसूचना में निर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के अधीन इन नियमों को लागू किया जा सकता है।
Quiz
कार्यकारी मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा नियमों को लागू करने की शक्ति किसके पास है?
Answer: राज्य के राज्यपाल
अनुच्छेद 237 के तहत मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक नियम लागू करने से क्या प्राप्त करने में मदद मिलती है?
Answer: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण