Part VI - The States • अनुच्छेद
अनुच्छेद 234 Simplified: जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की न्यायिक सेवा में भर्ती
अनुच्छेद 234 अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary) (जिला न्यायाधीश से नीचे के पद जैसे सिविल जज और मुंसिफ) में भर्ती की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। राज्य का राज्यपाल (Governor) इन पदों पर नियुक्तियाँ राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) और संबंधित उच्च न्यायालय (High Court) के साथ परामर्श के बाद बनाए गए नियमों के अनुसार करता है।
Official Text
न्यायिक सेवा मि िजला न्यायाधीशि से भिन्न व्यिक्तयि कि भति–िजला न्यायाधीशि से भिन्न व्यिक्तयि कि किसी राज्य कि न्यायिक सेवा मि नियु िक्त उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध मि अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामशर् करने के पश्चात ् , और राज्यपाल द्वारा इस निमिि बनाए गए नियमि के अनु सार कि जाएगी ।
Simple Meaning
अनुच्छेद 234 अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary) (जिला न्यायाधीश से नीचे के पद जैसे सिविल जज और मुंसिफ) में भर्ती की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। राज्य का राज्यपाल (Governor) इन पदों पर नियुक्तियाँ राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) और संबंधित उच्च न्यायालय (High Court) के साथ परामर्श के बाद बनाए गए नियमों के अनुसार करता है।
Explain Like Ten
छोटी अदालतों के जूनियर जजों (जैसे सिविल जज) को काम पर रखने के लिए, राज्यपाल को विशेष नियम बनाने पड़ते हैं। ये नियम राज्य लोक सेवा आयोग (जो परीक्षा कराता है) और राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की सलाह से बनते हैं, ताकि परीक्षा निष्पक्ष हो।
Student Mode
अनुच्छेद 234 जिला न्यायाधीश के पद से नीचे के न्यायिक सेवा के पदों पर भर्ती को विनियमित करता है। इसके तहत नियुक्तियाँ राज्यपाल द्वारा की जाती हैं, लेकिन इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) और उच्च न्यायालय (High Court) के साथ सार्थक परामर्श के बाद तैयार किए गए नियम अनिवार्य हैं। यह शक्ति के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत को बल देता है।
Example
राजस्थान में सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) (Civil Judge - Junior Division) की भर्ती के लिए राज्य सरकार परीक्षा आयोजित करती है। अनुच्छेद 234 के तहत, इस परीक्षा के नियम, पाठ्यक्रम और नियुक्ति की अधिसूचना राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) के परामर्श के बाद ही तैयार की जा सकती है।
Key Takeaway
अनुच्छेद 234 यह सुनिश्चित करता है कि निचले स्तर के न्यायिक अधिकारियों की भर्ती पारदर्शी नियमों के तहत राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय की सलाह से की जाए ताकि योग्यता और निष्पक्षता बनी रहे।
FAQs
जूनियर न्यायाधीशों की भर्ती परीक्षा कौन आयोजित करता है?
राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) उच्च न्यायालय के परामर्श से इस न्यायिक सेवा परीक्षा (PCS-J) का आयोजन करता है।
अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के लिए भर्ती नियम कौन बनाता है?
राज्य का राज्यपाल (Governor) नियम बनाता है, लेकिन इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य है।
क्या अनुच्छेद 234 जिला न्यायाधीशों (District Judges) पर भी लागू होता है?
नहीं। अनुच्छेद 234 केवल जिला न्यायाधीश से नीचे के न्यायिक अधिकारियों पर लागू होता है; जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है।
Quiz
जिला न्यायाधीश से नीचे के अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसके परामर्श से बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है?
Answer: राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय दोनों
कौन सा अनुच्छेद कनिष्ठ सिविल न्यायाधीशों (मुंसिफों) की भर्ती को विनियमित करता है?
Answer: अनुच्छेद 234