Part VI - The States • अनुच्छेद
अनुच्छेद 194 Simplified: विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि
यह विधायकों को सदन के भीतर उनके बयानों और मतदान के संबंध में कानूनी मुकदमों से पूर्ण संरक्षण (Shield of Debate) प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि किसी भी विधायक को सदन के अंदर कही गई किसी बात या दिए गए वोट के लिए किसी भी अदालत में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, और आधिकारिक विधायी प्रकाशनों को भी इसी प्रकार की छूट प्राप्त है।
Official Text
विधान-मंडलि के सदनि कि तथा उनके सदस्यि और समितियि कि शक्तियाँ, विशेषाधिकार, आदि–(1) इस संविधान के उपबंधि के और विधान-मंडल कि प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमि और स्थायी आदेशि के अधीन रहते हु ए, प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल मि वाक ् -स्वातंयि होगा । (2) राज्य के विधान -मंडल मि या उसकि किसी समिति मि विधान-मंडल के किसी सदस्य द्वारा कहि गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध मि उसके विरुद्ध किसी न्यायालय मि कोई कायर्वाहि नहीं कि जाएगी और किसी व्यिक्त के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मति या कायर्वाहियि के प्रकाशन के संबंध मि इस प्रकार कि कोई कायर्वाहि नहीं कि जाएगी । [(3) अन्य बाति मि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन कि और ऐसे विधान- मंडल के किसी सदन के सदस्यि और समितियि कि शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मु िक्तयां ऐसी हगिी जो वह विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा परिनििश्चत करे और जब तक वे इस प्रकार परिनििश्चत नहीं कि जाती हि तब तक [वहि हगिी जो संविधान (चवालसिवां संशोधन) अधिनियम, 1978 कि धारा 26 के प्रवृ ि होने से ठकि पहले उस सदन कि और उसके सदस्यि और समितियि कि थीं ।] ि पढ़े जाने के लिए प्रतिस्थापित किया गया :-- "(3) अन्य बाति मि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन कि और ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के सदस्यि और समितियि कि शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मु िक्तयां वे हगिी, जो संविधान (बयालसिवां संशोधन) अधिनियम, 1976 कि धारा 34 के प्रारंभ पर थी और जो लोक सभा द्वारा ऐसे सदन और उसके सदस्यि और समितियि के लिए व्यक्त कि जाएं, जहां ऐसा सदन विधान सभा है और राज्य सभा द्वारा ऐसे सदन और उसके सदस्यि और समितियि के लिए व्यक्त कि जाएं, जहां ऐसा सदन विधान परिषद् है ।"। इस संशोधन का संविधान (चवालसिवां संशोधन) अधिनियम, 1978 कि धारा 45 द्वारा (19-6-1979 से) लोप कर दिया गया । ु छ शब्दि के स्थान पर प्रतिस्थापित । (4) िजन व्यिक्तयि को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन या उसकि किसी समिति मि बोलने का और उसकि कायर्वाहियि मि अन्यथा
Simple Meaning
यह विधायकों को सदन के भीतर उनके बयानों और मतदान के संबंध में कानूनी मुकदमों से पूर्ण संरक्षण (Shield of Debate) प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि किसी भी विधायक को सदन के अंदर कही गई किसी बात या दिए गए वोट के लिए किसी भी अदालत में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, और आधिकारिक विधायी प्रकाशनों को भी इसी प्रकार की छूट प्राप्त है।
Explain Like Ten
जब विधायक सदन के भीतर चर्चा कर रहे होते हैं, तो उन्हें एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है: उनके द्वारा कही गई किसी भी बात के खिलाफ अदालत में केस नहीं चलाया जा सकता। यह इसलिए है ताकि वे बिना किसी डर के खुलकर बोल सकें।
Student Mode
यह अनुच्छेद संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 105 के समान है। इसके मुख्य स्तंभ हैं: (1) विधायी नियमों के अधीन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (2) सदन या उसकी समितियों में कही गई बातों या मतदान के विरुद्ध न्यायिक संरक्षण, और (3) सदन के प्राधिकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों का न्यायिक संरक्षण। खंड (4) यह संरक्षण उन अधिकारियों (जैसे महाधिवक्ता) को भी प्रदान करता है जिन्हें सदन में बोलने का अधिकार है।
Example
कर्नाटक के एक विधायक ने विधानसभा के भीतर एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मंत्री उस विधायक पर मानहानि (Defamation) का मुकदमा नहीं कर सकते क्योंकि यह बयान विधानसभा के अंदर दिया गया था। इसी तरह, यदि विधानसभा की कार्यवाही में इस भाषण की आधिकारिक रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तो उसे भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
Key Takeaway
अनुच्छेद 194 राज्य विधायकों को विधायी बहस के दौरान पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है, जिससे लोकतंत्र में निडर चर्चा का मार्ग प्रशस्त होता है।
FAQs
क्या किसी विधायक को विधानसभा में दिए गए भाषण के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है या मुकदमा चलाया जा सकता है?
नहीं। अनुच्छेद 194(2) सदन के भीतर भाषण और मतदान के लिए अदालती कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति (Immunity) देता है। हालांकि, यह सदन के स्वयं के अनुशासनात्मक नियमों के तहत की जाने वाली कार्रवाई से नहीं बचाता है।
क्या अनुच्छेद 194 किसी विधायक को वही भाषण विधानसभा के बाहर दोहराने पर भी सुरक्षा प्रदान करता है?
नहीं। यह विशेषाधिकार केवल सदन के अंदर दिए गए बयानों पर लागू होता है। यदि कोई विधायक बाहर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या सार्वजनिक रैली में मानहानिकारक बात दोहराता है, तो वह कानूनी मुकदमे का सामना कर सकता है।
Quiz
अनुच्छेद 194 के तहत, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अदालती कार्यवाही से सुरक्षित है?
Answer: राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान विधायक द्वारा दिया गया मत (Vote)
अनुच्छेद 194 संसद के लिए किस अनुच्छेद का राज्य-स्तरीय समकक्ष है?
Answer: अनुच्छेद 105