Part VI - The States • अनुच्छेद
अनुच्छेद 170 Simplified: विधानसभाओं की संरचना
राज्य विधानसभाओं (Vidhan Sabhas) के आकार और संरचना के नियम निर्धारित करता है। यह लोगों द्वारा सीधे चुने गए सदस्यों की संख्या को न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 तक सीमित करता है। सीटों का पुनर्समायोजन जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होता है, लेकिन वर्तमान में इसे 2026 के बाद की पहली जनगणना तक के लिए फ्रीज (स्थगित) कर दिया गया है।
Official Text
[170 . विधान सभाओं कि संरचना–(1) अनु च्छेद 333 के उपबंधि के अधीन रहते हु ए, प्रत्येक राज्य कि विधान सभा उस राज्य मि प्रादेशिक निर्वाचन-िेत्रि से प्रत्यि निर्वाचन द्वारा चु ने हु ए पाँच सौ से अनधिक और साठ से अन्यू न, सदस्यि से मिलकर बनेगी । (2) खंड (1) के प्रयोजनि के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-िेत्रि मि ऐसी रीति से वि भािजत किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-िेत्र कि जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानि कि संख्या से अनु पात समस्त राज्य मि यथासाध्य एक हि हो । [स्पष्टकिरण–इस खंड मि “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पू वर्वति जनगणना मि अभिनििश्चत कि गई जनसंख्या अभिप्रेत है िजसके सु संगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हि : ु च्छेद 170” के स्थान पर प्रतिस्थापित । प्रतिस्थापित । परंतु इस स्पष्टकिरण मि अंतिम पू वर्वति जनगणना के प्रति िजसके सु संगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हि , निदशि का, जब तक सन ् [2026] के पश्चात ् कि गई पहलि जनगणना के सु संगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हि , यह अथर् लगाया जाएगा कि वह [2001] कि जनगणना के प्रतिनिदशि है ।] (3) प्रत्येक जनगणना कि समािप्त पर प्रत्येक राज्य कि विधान सभा मि स्थानि कि कु ल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-िेत्रि मि विभाजन का ऐसे प्राधिकारि द्वारा और ऐसी रीति से पु नःसमायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे : परंतु ऐसे पु न: समायोजन से विधान सभा मि प्रतिनिधित्व पद पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है : [परंतु यह और कि ऐसा पु न: समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिदिर्ष्ट करे और ऐसे पु न: समायोजन के प्रभावी होने तक विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-िेत्रि के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पु न: समायोजन के पहले विद्यमान हि : परंतु यह और भी कि जब तक सन ् [2026] के पश्चात ् कि गई पहलि जनगण ना के सु संगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हि तब तक [इस खंड के अधीन,– (i) प्रत्येक राज्य कि विधान सभा मि 1971 कि जनगणना के आधार पर पु न: समायोिजत स्थानि कि कु ल संख्या का ; और (ii) ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-िेत्रि मि विभाजन का, जो [2001] कि जनगणना के आधार पर पु न: समायोिजत किए जाएं, पु न: समायोजन आवश्यक नहीं होगा ।]
Simple Meaning
राज्य विधानसभाओं (Vidhan Sabhas) के आकार और संरचना के नियम निर्धारित करता है। यह लोगों द्वारा सीधे चुने गए सदस्यों की संख्या को न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 तक सीमित करता है। सीटों का पुनर्समायोजन जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होता है, लेकिन वर्तमान में इसे 2026 के बाद की पहली जनगणना तक के लिए फ्रीज (स्थगित) कर दिया गया है।
Explain Like Ten
यह कहता है कि प्रत्येक राज्य विधानसभा में नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए 60 से 500 के बीच सदस्य (विधायक - MLAs) होने चाहिए जो उनके स्थानीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
Student Mode
यह विधानसभाओं के आकार (60 से 500 सदस्य) और प्रत्यक्ष निर्वाचन के मापदंड निर्धारित करता है, जिसमें सीटों का पुनर्समायोजन जनगणना के परिणामों पर आधारित होता है, जो वर्तमान में 2026 के बाद की पहली जनगणना तक स्थगित है।
Example
उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी विधानसभा है, जबकि सिक्किम में अनुच्छेद 371च के तहत छोटे राज्यों के विशेष प्रावधानों के कारण केवल 32 सदस्य हैं, जो अनुच्छेद 170 के सामान्य 60 सदस्यों के न्यूनतम नियम का अपवाद है।
Key Takeaway
राज्य विधानसभाओं में स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गए 60 से 500 के बीच सदस्य होने चाहिए, और सीटों की संख्या को 2026 के बाद तक फ्रीज किया गया है।
FAQs
विधानसभा सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम सीमा क्या है?
प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए।
क्या 60 सदस्यों की न्यूनतम सीमा के कुछ अपवाद हैं?
हाँ। गोवा (40), सिक्किम (32) और मिजोरम (40) जैसे छोटे राज्यों में विशेष संवैधानिक प्रावधानों (जैसे सिक्किम के लिए अनुच्छेद 371च) के माध्यम से कम सदस्य हैं।
विधानसभा सीटों का पुनर्समायोजन क्यों फ्रीज किया गया है?
84वें संशोधन ने 1971 की जनगणना (कुल सीटों के लिए) और 2001 की जनगणना (निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के लिए) के आधार पर सीटों के पुनर्समायोजन को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक के लिए फ्रीज कर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों को नुकसान न हो।
एक राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन कैसे किया जाता है?
उन्हें इस तरह विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात, जहां तक व्यावहारिक हो, पूरे राज्य में समान रहे।
Quiz
अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की अनुमति है?
Answer: 500
वर्तमान में विधानसभा में सीटों की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए किस जनगणना का उपयोग किया जाता है?
Answer: 1971 की जनगणना
नियमित राज्य विधानसभाओं के लिए सदस्यों की संवैधानिक न्यूनतम संख्या क्या है?
Answer: 60
विधानसभाओं में सीटों का पुनर्समायोजन कब तक के लिए फ्रीज किया गया है?
Answer: 2026