Part V - The Union • अनुच्छेद
अनुच्छेद 144क Simplified: कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद 144क आपातकाल के समय बनाया गया एक नियम था, जिसने यह शर्त रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को असंवैधानिक (रद्द) तभी घोषित कर सकता है जब कम से कम 7 जजों की बेंच उसकी सुनवाई करे और फैसला दो-तिहाई (2/3) बहुमत से लिया जाए। इससे जनता के लिए कानूनों को चुनौती देना बहुत कठिन हो गया था। इसे 1977 में हटा (निरसित कर) दिया गया।
Official Text
संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1977 की धारा 5 द्वारा (13-4-1978 से) निरसित।
Simple Meaning
अनुच्छेद 144क आपातकाल के समय बनाया गया एक नियम था, जिसने यह शर्त रखी थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को असंवैधानिक (रद्द) तभी घोषित कर सकता है जब कम से कम 7 जजों की बेंच उसकी सुनवाई करे और फैसला दो-तिहाई (2/3) बहुमत से लिया जाए। इससे जनता के लिए कानूनों को चुनौती देना बहुत कठिन हो गया था। इसे 1977 में हटा (निरसित कर) दिया गया।
Explain Like Ten
यह एक ऐसा नियम था जिसने जजों के लिए बुरे कानूनों को रद्द करना बहुत मुश्किल बना दिया था। इसके लिए बहुत सारे जजों और लगभग सबकी सहमति की जरूरत थी। चूंकि यह ठीक नहीं था, इसलिए हमने इसे हटा दिया ताकि बहुमत का सामान्य नियम वापस आ सके।
Student Mode
42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। इसने संवैधानिक वैधता के प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम 7 जजों और उच्च न्यायालय में 5 जजों की बेंच की अनिवार्यता रखी, और दो-तिहाई बहुमत की शर्त जोड़ी। 43वें संशोधन (1977) द्वारा इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया को निरसित कर पुरानी सामान्य बहुमत प्रणाली को बहाल किया गया।
Example
यदि 7 जजों की बेंच में से 4 जजों ने कानून को गलत माना और 3 ने सही, तो अनुच्छेद 144क के तहत वह कानून रद्द नहीं हो सकता था क्योंकि दो-तिहाई बहुमत (5 जज) नहीं था। इसके निरसन के बाद अब साधारण बहुमत (Simple majority) ही काफी है।
Key Takeaway
अनुच्छेद 144क के निरसन ने सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक फैसलों के लिए साधारण बहुमत के पारंपरिक नियम को बहाल किया।
FAQs
अनुच्छेद 144क के तहत कानून रद्द करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता थी?
इसके तहत पीठ के कम से कम दो-तिहाई (two-thirds) बहुमत की आवश्यकता थी, न कि सामान्य बहुमत की।
अनुच्छेद 144क के अनुसार संविधान पीठ का न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए था?
सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 7 जज और उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 जज होने अनिवार्य थे।
Quiz
निरस्त हो चुके अनुच्छेद 144क के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता थी?
Answer: दो-तिहाई (2/3) बहुमत की
अनुच्छेद 144क के तहत सुप्रीम कोर्ट में किसी संवैधानिक चुनौती की सुनवाई के लिए न्यूनतम कितने जजों की आवश्यकता थी?
Answer: 7 जज