Part V - The Union • अनुच्छेद
अनुच्छेद 131 Simplified: उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को भारत का 'सर्वोच्च मध्यस्थ' बनाता है। सामान्यतः मामले छोटी अदालतों से शुरू होकर ऊपर जाते हैं। लेकिन यदि केंद्र सरकार और किसी राज्य के बीच, या दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तो वे छोटी अदालतों में नहीं जाते — वे सीधे उच्चतम न्यायालय जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारों के बीच बड़े विवाद उच्चतम स्तर पर निष्पक्ष तरीके से सुलझाए जाएं।
Official Text
च्चतम न्यायालय की आरंभकी अधिकारतिा–इस संविधान के उपबंधि के अधीन रहते हु ए,– (क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यि के बीच, या (ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यि और दू सरि ओर एक या अधिक अन्य राज्यि के बीच, या (ग) दो या अधिक राज्यि के बीच, किसी वविाद मि , यदि और जहां तक उस वविाद मि (विधि का या तथ्य का) ऐसा कोई प्रश्न अंतवर्लति है जिस पर किसी वधिकी अधिकार का असि्तत्व या वसि्तार नभिर्र है तो और वहां तक अन्य न्यायालयि का अपवजर्न करके उच्चतम न्यायालय को आरंभकी अधिकारतिा होगी : [परन्तु उक्त अधिकारतिा का वसि्तार उस वविाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंवदिा, वचनबंध, सनद या वैसी हि अन्य लखित से उत्पन्न हु आ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या नषि्पादति की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात ् प्रवर्तन मि है या जो यह उपबंध करती है की उक्त अधिकारतिा का वसि्तार ऐसे वविाद पर नहीं होगा ।]
Simple Meaning
अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय को भारत का 'सर्वोच्च मध्यस्थ' बनाता है। सामान्यतः मामले छोटी अदालतों से शुरू होकर ऊपर जाते हैं। लेकिन यदि केंद्र सरकार और किसी राज्य के बीच, या दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो, तो वे छोटी अदालतों में नहीं जाते — वे सीधे उच्चतम न्यायालय जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारों के बीच बड़े विवाद उच्चतम स्तर पर निष्पक्ष तरीके से सुलझाए जाएं।
Explain Like Ten
यदि दो राज्य (जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक) किसी बड़े मुद्दे पर लड़ें, या कोई राज्य केंद्र सरकार से लड़े, तो वे उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। यह 'नेताओं के बीच महा-विवादों' के लिए एकमात्र अदालत है।
Student Mode
उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता; इसमें संघ और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवाद शामिल हैं।
Example
यदि केंद्र कोई ऐसा कानून पारित करे जिसे कोई राज्य अपनी शक्तियों का उल्लंघन मानता हो, जैसे कृषि या कर से संबंधित कानून, तो वह राज्य अनुच्छेद 131 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में केंद्र पर मुकदमा कर सकता है।
Key Takeaway
उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का 'मध्यस्थ' है।
FAQs
क्या कोई नागरिक अनुच्छेद 131 के तहत मामला दायर कर सकता है?
नहीं, यह केवल सरकारों के बीच विवादों के लिए है। नागरिक अनुच्छेद 32 का उपयोग करते हैं।
यदि दो राज्य किसी पुल पर लड़ें, तो वे कहाँ जाते हैं?
सीधे अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय में।
Quiz
अनुच्छेद 131 किनके बीच विवादों के लिए है?
Answer: सरकारों के बीच