अनुच्छेद 116 Simplified: लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान

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116. लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान—(1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, लोकसभा को— (क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने की; (ख) जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण मांग ऐसे ब्योरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है तब भारत की संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की; (ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है, ऐसा कोई अपवादानुदान करने की, शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की संसद को शक्ति होगी। (2) खंड (1) के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं।

Simple Meaning

पूरे बजट को पारित होने में समय लगता है (आमतौर पर अप्रैल या मई तक)। लेकिन सरकार को 1 अप्रैल से प्रशासनिक काम चलाने और वेतन देने के लिए तुरंत पैसों की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 116 लोकसभा को बजट पूरी तरह पास होने से पहले सरकार को 'अग्रिम धन' (आमतौर पर 2 महीने के खर्च के लिए) देने की शक्ति देता है। इसे 'लेखानुदान' (Vote on Account) कहा जाता है।

Explain Like Ten

आमतौर पर बजट को पास करने में महीनों लग जाते हैं। 1 अप्रैल को जब पुराना बजट खत्म हो जाता है, तब सरकार बिना पैसों के न रुक जाए, इसके लिए संसद उन्हें कुछ महीनों का 'एडवांस पॉकेट मनी' दे देती है। इसी को लेखानुदान कहते हैं।

Student Mode

अनुच्छेद 116 सार्वजनिक वित्त में लचीलापन प्रदान करने के लिए तीन विशेष अनुदानों की व्यवस्था करता है: (1) लेखानुदान (Vote on Account): बजट प्रक्रिया पूरी होने तक अस्थायी अवधि के लिए (सामान्यतः कुल बजट का 1/6 भाग या 2 महीने के लिए) दिया जाने वाला अग्रिम अनुदान; (2) प्रत्ययानुदान (Vote of Credit): राष्ट्रीय सुरक्षा या किसी आपातकालीन अनिश्चित स्थिति में बिना विस्तृत विवरण के सरकार को दिया जाने वाला एकमुश्त अनुदान (इसे कार्यपालिका को दिया गया 'कोरा चेक' भी कहा जाता है); (3) अपवादानुदान (Exceptional Grant): किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान, जो चालू वर्ष की सामान्य सेवाओं का हिस्सा नहीं होता है।

Example

आम चुनाव वाले वर्ष में, नई सरकार बनने और पूर्ण बजट पेश होने तक के शुरुआती कुछ महीनों के प्रशासनिक खर्चों और वेतन भुगतान को पूरा करने के लिए सरकार अनुच्छेद 116 के तहत 'लेखानुदान' पारित कराती है।

Key Takeaway

यह बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को काम चालू रखने के लिए 'अग्रिम धनराशि' प्रदान करता है।

FAQs

लेखानुदान (Vote on Account) क्यों आवश्यक है?

चूंकि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, जबकि बजट मई तक जाकर पूरी तरह पास हो पाता है। इस अंतर के दौरान सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने और दैनिक खर्च चलाने के लिए संसद लोकसभा के माध्यम से लेखानुदान द्वारा अग्रिम धन स्वीकृत करती है।

प्रत्ययानुदान (Vote of Credit) क्या है?

यह किसी अप्रत्याशित या आपातकालीन स्थिति (जैसे युद्ध) में सरकार को बिना किसी विस्तृत ब्योरे के दिया जाने वाला अनुदान है। इसे संसद द्वारा सरकार को दिया गया 'कोरा चेक' (Blank Cheque) भी कहा जाता है।

अंतरिम बजट (Interim Budget) और लेखानुदान (Vote on Account) में क्या अंतर है?

लेखानुदान केवल व्यय पक्ष (अग्रिम धन निकालने) से संबंधित होता है। दूसरी ओर, अंतरिम बजट (जो चुनावी वर्ष में लाया जाता है) में खर्चों के साथ-साथ सरकार की अनुमानित प्राप्तियों (कर राजस्व) का भी विवरण होता है।

Quiz

बजट पारित होने तक अंतरिम अवधि के लिए लोकसभा द्वारा दिए गए अग्रिम अनुदान को क्या कहा जाता है?

Answer: लेखानुदान

निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान आपातकाल या युद्ध के समय अप्रत्याशित खर्चों के लिए 'कोरे चेक' के रूप में कार्य करता है?

Answer: प्रत्ययानुदान

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